Verrechnungspreise: Verschärfungen bei Finanzierungsbeziehungen und -dienstleistungen
Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Wachstumschancengesetz zugestimmt. Als Ersatz für die ursprünglich vorgesehene Zinshöhenschranke, die aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurde, werden somit ab dem Veranlagungs- und Erhebungszeitraum 2024 neue Regelungen für grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehungen und -dienstleistungen eingeführt (§ 1 Abs. 3d und 3e AStG). ...lesen Sie mehr